Cabinet decision: मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ असे या कार्यक्रमाचे नाव आहे. राज्यातील गावे पुन्हा समृद्ध करण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
जलयुक्त शिवार मिशन २.० सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील गावे पुन्हा पाण्याने समृद्ध होतील.
(मृद व जलसंधारण विभाग)
जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वधोडा इस्लामपूर सिंचन योजनेला गती देणार. 2,226 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
(जलसंपदा विभाग)
आदिवासी शासकीय शाळांमधील 1,585 दैनंदिन कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात येणार आहे
(आदिवासी मंत्रालय)
गावाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांचे एकत्रीकरण.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुगम कुटुंब आदेश लागू केला जाईल.
(रोजगार हमी कार्यक्रम)
गगनबावडा व जत तालुक्यातील मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
(कायदा व न्याय विभाग)
शेतजमीन वहिवाटीचे वाद सोडवण्यासाठी समझोता कार्यक्रम. नाममात्र नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क जमा करणे
(कर कार्यालय)
काजू विकास कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
(कृषी मंत्रालय)
सरकारमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी अनुदान ६०% ने वाढले. वाचन संस्कृतीला बळ मिळेल.
(उच्च तंत्र शिक्षण विभाग)
कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या जातील. कालबाह्य अटी काढून टाकल्या जातील. तुरुंगवासासाठी भरीव दंड बदलणे
(कामगार विभाग)
13 सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जावरील सरकारी हमीच्या आधारे सरकार बँकेला देय असलेली रक्कम देईल.
(सहकार विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पाला 50 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
(पर्यटन मंत्रालय)
स्वतंत्र अमृत महोत्सवी वर्षात 75,000 जागांसाठी भरती प्रक्रियेला वेग येईल
(सामान्य व्यवहार विभाग)
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय युनिव्हर्सिटी, कर्जत द्वारे स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ मान्यता
(उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण)
महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि महाराष्ट्र चित्रपट कायद्यातील दंडविषयक कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. व्यवसाय करणे सोपे करण्यासाठी गुन्हेगारीकरण
(गृह मंत्रालय)
सार्वजनिक शाळा अनुदान. 11 अब्ज मंजूर
(शालेय शिक्षण)
अॅटर्नी जनरल श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकारा.
(कायदा आणि न्याय)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भरती प्रक्रियेला गती देणे. सामान्य व्यवहार मंत्रालयाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शाळांना 110 कोटी रुपये देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.