Maharashtra Police Recruitment: राज्य सरकारने अखेर तृतीयपंथीयांची मागणी केली मान्य; असा करता येईल अर्ज दाखल

Maharashtra Police Recruitment: महाराष्ट्रात पोलीस भरतीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ट्रान्सजेंडर लोक आता महिला आणि पुरुषांसोबत पोलीस भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. यासंदर्भातील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर राज्यभरातील तृतीयपंथी पोलीस पदांसाठी अर्ज करू शकतात. पूर्वी केवळ पुरुष आणि महिला या पदांसाठी अर्ज करू शकत होते; परंतु दोन तृतीयपंथीयांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती आबाई आहुजा यांच्या खंडपीठाने तृतीयपंथीयांच्या बाजूने निकाल दिला.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शुक्रवारी (9 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, ट्रान्सजेंडर नागरिक आता पोलीस पदांसाठी अर्ज करू शकतात आणि फेब्रुवारी 2023 पर्यंत त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे निकष निश्चित केले जातील. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय न्यायालयात दोन ट्रान्सजेंडर लोकांच्या तक्रारींची सुनावणी झाली. त्यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारला होम ऑफिसच्या सर्व नोकरीच्या अर्जांमध्ये “पुरुष” आणि “महिला” सोबत ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी तिसरा पर्याय तयार करण्याचे आदेश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी राज्य सरकारच्या ट्रान्सजेंडर लोकांच्या भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये विलंब केल्याच्या प्रतिक्रिया म्हणून हे पाऊल उचलले. अॅडव्होकेट आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी न्यायाधीशांना सांगितले की ऑनलाइन अर्जावर “लिंग” श्रेणी अंतर्गत तृतीय ट्रान्सजेंडर ड्रॉप-डाउन पर्याय समाविष्ट करण्यासाठी सरकार वेबसाइटमध्ये सुधारणा करेल.

ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी दोन कॉन्स्टेबल पदे रिक्त होतील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. “फॉर्म सबमिट करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 13 डिसेंबरपर्यंत तिसरी ड्रॉप-डाउन यादी जोडली जाईल,” कुंभकोणी म्हणाले.

गृह मंत्रालयातील नोकरीच्या अर्जांमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी तरतूद करण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आदेशात, खंडपीठाने म्हटले आहे की सरकारने 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत नियम तयार करावेत, त्यानंतर वैद्यकीय आणि लेखी चाचण्या कराव्यात.

Leave a Comment